ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ?

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1964 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੀਐੱਲ 480 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਧਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੋਜ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚਿਆ ਪਰ ਅੰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ 1965 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1950 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 1967 ਤੋਂ ਹੋਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ-ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇਸੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਸੰਨ 1971 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ (2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਤਾਂ) 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵਧ ਕੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਿਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੂਣਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ : ਭੂਮੀ, ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਘਟਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨਾਲ ਜੇ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਉਪਜ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 7, ਫਿਰ 6 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਜ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਉਪਜ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ-ਦਰ-ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਗ਼ੈਰ-ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਧ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਮਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਸ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਵੀ ਹਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਏ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤ ਵਧੇ ਜਾਂ ਘਟੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਘਾਟਾ, ਕਦੇ ਕੀਮਤ ਘੱਟ, ਕਦੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਉਹ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਭ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਾਂਗ ਬਾਸਮਤੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਸਾਨੀ ’ਚ ਭੂਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੱਕੜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਵਧ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁੰਬਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ