ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਾਏਗੀ ਗਰਮੀ

-ਆਦਿੱਤਿਆ ਸਿਨਹਾ

ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੌ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਪੀਕੇ ਲਤਾ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਸ਼ਣਮੁਗਮ ਦਾ 2026 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ‘ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰਿਪੋਰਟਸ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1,560 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 29.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀ ਜੋ 27.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 9.3 ਹੀ ਸੀ।

ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ‘ਜਰਨਲ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨੋਮੀ’ ਵਿਚ ਸੋਮਨਾਥਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ‘ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਇਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਦੇ ਬੁਣਕਰਾਂ, ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਗਾਰਮੈਂਟ-ਸਿਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਭਿਲਾਈ ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ 2012 ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਰਮੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਲੂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਵਿਊ ਵਿਚ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਮਾਪੁਰ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 11 ਤੋਂ 19 ਜੂਨ, 2024 ਦੀ ਹੀਟਵੇਵ ਵਿਚ 192 ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਿ ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਆਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ 247 ਅਰਬ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਜੋ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 124 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ 2030 ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਘਾਤ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਪੂਰਨਕਾਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਪਸ਼ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦਾ ਲਗਪਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਏਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥ•ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਚਕੀਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਕ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਨਕਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਘ (ਸੇਵਾ) ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚੁਕਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਉਪਾਅ ‘ਕੂਲ ਰੂਫ’ ਯਾਨੀ ਠੰਢੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਰਥਾਤ ਸੀਐੱਸਆਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।

-(ਲੇਖਕ ਲੋਕ-ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ)।

-response@jagran.com