ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ-ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਟ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਦਿ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਖਪਤ ਅਚਾਨਕ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 10700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 17700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।

ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।