ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਤਕ ਅਣਦੇਖੀ

ਗੋਆ ਦੇ ਇਕ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਆ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੋਆ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਉਂਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਗੋਆ ਦੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਇਸ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰੇਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕੁਅਟ ਹਾਲ, ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਗੇ।

ਹਰੇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਅੱਗੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਦੇਖੀ ਅਕਸਰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡਰ ਬੈਠੇ।

ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੋਆ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤਮਾਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ’ਤੇ ਵਸਾ ਦੇਈਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਭੂਚਾਲ ਰੋਕੂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਰੋਕੂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ