ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ

ਨਵੰਬਰ 2012 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ’ਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1992 ਤੋਂ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2011 ’ਚ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰਚ 2014 ’ਚ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਮਈ 2019 ’ਚ ਉਹ 17ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰੇ।

16 ਮਾਰਚ 2026 ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਾਵਾਈ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 36,178 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 51,648 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਲੜਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ।

ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੱਜ਼ਲ-ਖੁ਼ਆਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024 ’ਚ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜਨਮ, ਮੌਤ, ਆਮਦਨ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰੀਫਾਰਮ (ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 842 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 165 ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ 2 ਮਾਰਚ 2026

ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9501200200 ’ਤੇ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

21 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਈਈ, ਐੱਨਈਈਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਨਅਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ’ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 3,000 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 27 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ’ (DSR) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ (Skill Development Centers) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਸਕਣ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣ।

ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ‘ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ’ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵਤਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਫੈ਼ਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ’ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਈਕਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਚਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ’ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਬੀਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਗਾਰੰਟੀ’ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਵਾਅਦਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1000 ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਲੱਗੇ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ?