ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਐੱਸਪੀ ਕੋਲ ਜਨਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਹੋਣਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐੱਸਪੀ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਗਪਗ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੀਰੋ 35 ਸਾਲਾ ਬਾਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਰਫ਼ ਬਾਲੇਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਜੈੱਨ-ਜੀ ਯੁਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਐੱਨ-ਏ ਮਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਓਬਾ, ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਅਤੇ ਗਗਨ ਥਾਪਾ ਜਿਹੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਧੁਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ’ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਥੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ, ਨਵੇਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2008 ਵਿਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਤੰਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਭਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਰਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ।
ਦੂਜਾ, ਆਰਐੱਸਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਲੇਨ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੈਪ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲੇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜੈੱਨ- ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਨੇ ਬਾਲੇਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਲੇਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁਣਾਵੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਰਐੱਸਪੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਰਬੀ ਲਾਮਿਛਾਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਚੋਣ ਵਿਚ 2022 ਵਿਚ 20 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਕਲਪਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਪੀ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ ਪਰ ਬਾਲੇਨ ਜਿਹੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਆਗੂ ਦੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਐੱਸਪੀ ਕੋਲ ਜਨਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਹੋਣਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਆਗੂ ਹਨ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇਪਾਲੀ ਫ਼ਤਵਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿੱਸਹੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
-ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਪਤਾ
-(ਲੇਖਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ)।
-response@jagran.com