ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਕੁ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼’ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 85% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 60% ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16.16% ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ‘ਜੁਗਾੜ’ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਈ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਹੱਲ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹913 ਤੋਂ ₹965 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁਕਿੰਗ’ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੱਲ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 85 ਤੋਂ 90% ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਟੋਵ ਸਿਰਫ਼ 40% ਤੋਂ 55% ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਊਰਜਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ₹550 ਤੋਂ ₹720 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ₹1,100 ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਪਗ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪੀਐੱਮ ਸੂਰੀਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 32.4 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ-ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾਡੌਕਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ (5.94 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (4.90 ਲੱਖ) ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 6,460 ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ‘300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਊਰਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ‘ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ’ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸੰਨ 2026 ਦੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 58 ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲਾਨਾ 3.5 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕ 5 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ₹1.93 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ₹65 ਲੱਖ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੀਚਾ 28 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ‘ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ’ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀਜ਼) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 48% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 35,631 ਈ-ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ ਮਸਲਨ ਚੱਲਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਯਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ₹7 ਤੋਂ ₹9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ₹0.80 ਤੋਂ ₹1.50 ਵਿਚ ਇਕ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਰੋਡ ਟੈਕਸ’ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ’ਤੇ 95% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਔਸਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ ₹91,000 ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ 60 ਤੋਂ 70% ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ‘ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ₹60,000 ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 2026 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ‘ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਕ’ ਬਣੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 20% ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ-ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਹੈ?

-ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ