ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਝਾਕ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2007-2017 ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇ, ਐਡਹਾਕ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ ਕਨਟ੍ਰਕਚੁਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2017-2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।