ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ

-ਅਮਿਤਾਬ ਕਾਂਤ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨ੍ਹੀਂ -ਦਿਨੀਂ ਕਠਿਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 15.5 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 24.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 82 ਤੋਂ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਲਾਈਵ ਵਿਆਖਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਐੱਸਈਆਰ)-2020 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਐਜੂ-ਟੈਕ (ਤਕਨੀਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ)-2020 ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕ ਮੰਚ (ਐੱਨਈਟੀਐੱਫ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਰਚਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਰਚਨਾ (ਦੀਕਸ਼ਾ) ਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਈ-ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਜੂ-ਟੈਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰਵੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ-ਨਿਯੋਜਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ- ਤਕਨੀਕ ਇਕ ਉਪਕਰਨ ਹੈ, ਰਾਮਬਾਣ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਬਨਾਮ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਜੂ-ਟੈਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜੇ 4500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਲਗਪਗ 70 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਸਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ‘ਹਮਾਰਾ ਵਿਦਿਆਲਾ’ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ‘ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ’ ਪੋਰਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ‘ਸਮਰੱਥ’ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ‘ਡਿਜੀਸਾਥ’ ਮਾਪਿਆਂ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਹਰ ਘਰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ’ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇਕ ਰੇਡੀਓ ‘ਬਾਈਟ’ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਡਿਜੀਐੱਲਈਪੀ’ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ‘ਅਕਸ਼ਰਬਿ੍ਰਕਸ਼ਮ ਪਹਿਲ’ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਜੂ-ਟੈਕ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਜੂ-ਟੈਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਰਚਨਾ, ਸ਼ਾਸਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਘੂ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ (ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਖੇਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਡਿਜੀਟਲ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ, ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਜੂ-ਟੈਕ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਵਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧੇਗੀ।

-(ਲੇਖਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਸੀਈਓ ਹੈ)