ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ ਅਤੇ ਪੌਂਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ 88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 94 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ 94 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 77 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 110 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕ ਡਾਲਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ 88 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 6 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਂ 94 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਰੂਸ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰ ਹਨ ਪਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੇਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰੂਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਲ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡਾਲਰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਇਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੂਬਲ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੂਸ ਵਿਚ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨਿਰਯਾਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਯਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਸੰਨ 1937 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਘੱਟ ਸੀ। ਸੋ, ਇਕ ਰੁਪਏ ’ਚ 4 ਡਾਲਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੰਨ 1940 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਯਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ 1960 ਤੱਕ ਇਕ ਡਾਲਰ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਮਤ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਵਧ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਡਾਲਰ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੋ ਰੇਟ ਸਨ, ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬਲੈਕ ਰੇਟ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1949, 1966 ਅਤੇ 1972 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪੌਂਡ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਮਾਰਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੰਸੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਸੰਨ 1992 ਮਗਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਵਧਦਾ-ਵਧਦਾ ਹੁਣ 94 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਯੂਰੋ ਬਣਾ ਲਈ। ਯੂਰੋ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 108 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਹਨ। ਈਯੂ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ 200 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਜਾਂ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਸੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਸਿਰਫ਼ 2.32 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਸੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ 17.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਪੌਂਡ ਜਿਹੜੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਪੌਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ 123 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ ਅਤੇ ਪੌਂਡ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰੰਸੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦਕਿ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ ਤੇ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਦਿਨਾਰ, ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਦਿਨਾਰ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦਾ ਰਿਆਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਢੁਆਈ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਈਯੂ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਯੂਰੋ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਕ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ-ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵਟਾਂਦਰਾ-ਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ, ਲੱਕੜ ਆਦਿ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਰਾਮਦ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

-ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ