ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ: ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ, ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਨਮੈਨ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡੋ, ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ, ਸਾਇਰਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ-ਕੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਵਧੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਨੇਤਾ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਦਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ?

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀਆਈਪੀ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ’ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲੰਘ ਸਕੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੌਟੰਕੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ‘ਸੰਯੋਗ’ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ?

ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਨੇਤਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ? ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਪਾਇਲਟ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਈਂਧਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਝੱਲਿਆ ਗਿਆ?

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ-ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਨੇਤਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਨਿਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੀੜ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ‘ਹੈਸੀਅਤ’ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਆਈਪੀ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਨੇਤਾ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ।

ਲੋਕ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੱਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਲਈ?

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਸੰਪਾਦਕ