ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ : ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਆਪ ਦੇ ਸੱਤ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ) ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝੁਣਝੁਣੀ ਦੌੜ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਝੁਣਝੁਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ‘ਰੀਕਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸੰਦਰਭ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ‘ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚਾਹੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਅੱਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਲਬਦਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦਲਬਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੀਕਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ।

ਰੀਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਬਦਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧੜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਬਣਾਏ।

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਸੰਪਾਦਕ