ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ : ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੱਕ

ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਨੌਕਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲੱਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿਚ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੁੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਸੰਨ 2022 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਆਰੰਭ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮਾਨਤਾ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀ-ਫੁੱਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੀ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਲੀਟ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵਧਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁਣ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਰਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ : ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਾ-ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਟਿਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਿਕ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਪਾਲਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਿਕ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਲੀਟਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਘਟ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਸੰਪਾਦਕ