ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੱਠ-ਭੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਘਸਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ੍ਹ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਲੀ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ।

ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਵਾਇਵਲ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਟਲਤੀਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਚ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੌਂਪਣਾ ਇਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।