ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ

ਇਹ ਸੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨ-ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਇਕਮਤ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਲੱਭੇਗਾ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਕੜਾਂ, ਪਾਥੀਆਂ ਤੇ ਕੋਲੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪਕੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਖੋਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ-ਤਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ।

ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲਮਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ।