ਜੰਗਬੰਦੀ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਏ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ

ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਈਰਾਨ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਿਬਨਾਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਊਰਜਾ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਜੋ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣ-ਉੱਚਿਤ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।