ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ (ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 2024 ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਗ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ 2025 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈਪੀਐੱਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕੀਲੇਪਣ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਏਐੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ 73 ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲਗਪਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਜੇਕਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲਗਪਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੋਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1,750 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 275 ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਟਾਪਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ 275 ਵਿੱਚੋਂ 200 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਅੰਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਟਾਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਈਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਈਆਈਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਮੈਥਿਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵੰਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1979 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਸਾਦਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਜਨਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

-ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ

-(ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)।-response@jagran.com