ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ

ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦਿਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੋਦੀ-ਜਿਨਪਿੰਗ-ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਐੱਸਸੀਓ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਐੱਸਸੀਓ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਰਹੀ। ਇਹ ਰੁਖ਼ ਜੂਨ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀਓ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀਓ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੈਸ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲ ਵਿਸ਼•ਵ-ਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਵੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਮਾਲਦੀਵ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਰੂਸ, ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀਓ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੀਨ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਸੌੜੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨ-ਪਾਕਿ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਓ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਸਸੀਓ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਯਤਨਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਜ਼ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਐੱਸਸੀਓ ਮੰਚ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਆਪਣੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤਾਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਆਵਾਜਾਈ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਤੱਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 46 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸਸੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਮੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀਆਰਆਈ) ਤਹਿਤ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਓ ਵਰਗੇ ਮੰਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇ ਹਨ। ਯੁੱਧਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦਸ਼ਾ-ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਲਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐੱਸਸੀਓ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁ-ਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਐੱਸਸੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਰਗੇ ਮੰਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਂਠ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਜੋ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਐੱਸਸੀਓ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਤੰਭ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਹਰਸ਼.ਵੀ. ਪੰਤ

-(ਲੇਖਕ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁਖੀ ਹੈ)।

-response@jagran.com