ਝੋਨਾ ਲੁਆਈ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ੋਨ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੰਨਾ ਸੁਖਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 15 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਆਰਐੱਸ) ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਣੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੋ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ’ਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਜਿੰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਐਕਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਤੇ ਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਵਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਝੋਨਾ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਈ ’ਚ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 156 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।