ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਵੇਦਨ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੜ੍ਹਤ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਉਮਰਦਰਾਜ ਆਗੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ।

ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ 2023 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਤਾਂਘਵਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋ-ਤਾਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੇ ਪਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਟੀਐੱਸ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਬਣੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ-ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਘੱਟ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਓੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪਨਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।

ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

-response@jagran.com