ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 08 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਤੌਰ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਉਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਾਗਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਉਮਰ, ਕੰਮਕਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਪਰਵਾਸ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਖਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 2.4% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ 17.5% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1865 ਤੋਂ 1872 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1881 ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1951 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਨ ਗਣਨਾ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 36.1 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ , ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ 16ਵੀਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ 8ਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੈ-ਜਨਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਸੂਚੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਮਈ ਤੋਂ 13 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ , ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਖੋਜ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ , ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ। ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਭੈਅ, ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਰਥਾਤ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
- (ਪੀ ਈ.ਐਸ) ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ),
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 9815427554