ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼

ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਰੇਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਾਰਲ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2021 ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਰਹੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਰਾਸ਼ਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚ ਸੌਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।