ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜ਼ਮਾਨਤ

-ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ

ਜੇਕਰ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟੇਗਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ’ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਯਾਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ, ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ, ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰਜ਼, ਸੀਮਾ-ਪਾਰ ਹੈਂਡਲਰਜ਼, ਗੁਪਤ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੁੱਟਿਆ ਇਕ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਯੂਏਪੀਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਲੰਬੀ ਜੇਲ੍ਹ’ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ-‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਪਵਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਮਾਮਲਾ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਯੂਏਪੀਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਸਾਫਟ ਸਟੇਟ’ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਅਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ, ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮੈਸੇਜ ਡਿਕੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ, ਕੱਟੜਪੰਥ, ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ, ਸਾਈਬਰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-(ਲੇਖਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ)।