ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 100 ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ’ਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਰਬਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 2017-2021 ’ਚ ਮਿਲੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲਾਭ ’ਤੇ ਯੁਕਮੁਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ 1.79 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਰਿਚੈਸਟ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਕ-ਇਕ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ 40,423 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ’ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ 1.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 2020-2023 ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 86200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 3050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ 2020 ’ਚ 102 ਸੀ, ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 166 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਚ 121 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 3068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ ਕੁੱਲ 14.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਪਗ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ 2021-22 ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਦਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਟਾਪ-10 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ, ਰੇਲ-ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਜੋਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਮੰਗਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਾਲ-ਵਿਆਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 82.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 22.4 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ) ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਓਪੀਐੱਚਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 212 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਸੰਨ 2015-16 ਵਿਚ ਜੋ 10 ਸੂਬੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਾਲ 2019-21 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਾਕੀ 9 ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ’ ਦਾ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ! ਇਸ ਦੇ ਖੰਭ ਨੋਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 3000 ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਮਈ 2011 ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 150 ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ 2400 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ 2100 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਊਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 3 ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਇੱਥੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਰਮੀ, ਠੰਢ, ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਸਲਖਾਨੇ (ਟੁਆਇਲਟ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ

-ਮੋਬਾਈਲ : 94631-62825

-response@jagran.com