ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ

ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ 15 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਬੀਐੱਸਫ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਾਗੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 3,323 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲੰਬਾਈ 1225 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ 1037, ਗੁਜਰਾਤ 512 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਪਗ 553 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਾਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਲਾਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜੈਸਲਮੇਰ, ਬਾੜਮੇਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਾਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਓਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਾਗੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੱਖਿਆ ਦੀ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਾਗੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।