ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026-27 ਵਾਸਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ₹622, ਕਪਾਹ ਵਿਚ ₹557 ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਵਿਚ ₹500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਰਫ਼ ₹72 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੁਣ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ?

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ‘ਪੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦ’ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਤਿਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਿਲਹਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਇਕਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਕਤ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੋਣ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨੀਤੀਗਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।