ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ‘ਖਾਸ’ ਜਿੱਤ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ। ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਟੋਕੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਪਾਨੀ ’ਚ। ਚੀਨ ’ਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੀਆਂ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਠੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ – ਹਰ ਅੱਖਰ ਮੈਂਡਰਿਨ ’ਚ। ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ – ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਟੀਸ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ – ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੌੜਾਉਂਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਬੈਠਦੇ – ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ!” ਪਰ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੰਮਨ – ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ।

ਇਕ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠਾ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ ’ਚ ਗੁਆਚਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਫੜਾ ਗਿਆ। ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ‘Fixed Charges’, ‘Fuel Surcharge’, ‘ED’, ‘IDF’ – ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਖੂਹ ’ਚ ਪੈਣ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਏ ਪਾਸ ਹਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰ ਖੁਰਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ ਜੇ ਜਿਊਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ’ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੀਬੀ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ? ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ। ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵਕੀਲ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ, “ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦੈ?” ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, “ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ-2008 ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣਿਆਂ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕਾਗ਼ਜ਼, ਹਰ ਬੋਰਡ, ਹਰ ਮੋਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਨਤਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ?” ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਮਾਰੀ। ਸਿੱਧੀ-ਸਾਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ – “ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ’ਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2008 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?” ਬਿਜਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ-ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ? ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ। ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, “ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ।” ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ‘ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ’ ਮਿਲਣ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਲੱਤ ’ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਕਚਹਿਰੀ-ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ‘ਹਾਂ’ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਉਹ ਸੱਜਣ ਘਰ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ – ਸਭ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਰੀਕ ਲੱਗੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2008 ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਚ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ – “ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਛਪੇਗਾ।” ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ’ਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੇਸ 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਿੱਬੜ ਗਿਆ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, “ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੰਕਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਕਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਰੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਧੀ-ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੁਨਾਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ – ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2008 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ‘ਸਥਿਰ ਖ਼ਰਚੇ’, ‘ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ’, ‘ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ’ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਬੇ ਵੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੋ – ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼। ਜਾਪਾਨ-ਚੀਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਸ ਸਾਨੂੰ ‘ਮੈਂ’ ਤੋਂ ‘ਅਸੀਂ’ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ – ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ

- ਸੰਪਰਕ: 7000924452