ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਣੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022-23 ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਹੰਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ‘ਦੇਰ ਆਇਦ-ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ’ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੇਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿੱਲਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੇਖ ਛਾਪੇ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2009 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਮਈ 2023 ਵਿਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਿੱਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਕੋਰਸ ਚੁਣੇ।

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲ ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1966 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

-ਪ੍ਰਿੰ. ਰਿਪਨਜੋਤ ਕੌਰ ਸੋਨੀ ਬੱਗਾ