ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਇਕ ਤੰਤਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਕਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ, ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ, ਡੀਆਰਟੀ, ਆਈਟੀਏਟੀ, ਟੀਡੀਸੈੱਟ, ਸੈੱਟ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3.56 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਲਮਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 24.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਰਕਮ 2024-2025 ਦੇ ਸਮੁੱਚਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 7.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ।

ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦਕਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ) ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 330 ਦਿਨ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਔਸਤ 752 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਬਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਡੀਆਰਟੀ) ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 180 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਪਰ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜੋ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਟਿਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਕਸਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਕਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਮਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਘਰ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਏਆਈ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਆਇਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

-response@jagran.com