ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਦੁਆਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਯਾਨੀ ਐੱਫਟੀਏ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਸ਼ੀਆਨੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ 1.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜ੍ਹਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ 47.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਐੱਫਟੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐੱਫਟੀਏ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਕਾਰਪੈਟ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਗਪਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਫੀਸ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਪਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ‘ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਡੇਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਐੱਫਟੀਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਨਰ-ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਓਸ਼ੀਆਨੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮੂਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ (ਗੇਟਵੇ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐੱਫਟੀਏ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਲਈ 5,000 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਯੋਗਾ ਟਰੇਨਰਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਨੀ ਪੀਟੂਪੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਯਾਨੀ ਬੀਟੂਬੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਕੱਪੜੇ-ਲਿਬਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐੱਫਟੀਏ ਸਦਕਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹਰ ਸਾਲ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਐੱਫਟੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਫੁਟਵੀਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 6.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਫਾਰਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਫਟੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੀਵੀ ਫਲ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਯਾਨੀ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਐੱਫਟੀਏ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬੂਹੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੇਂ ਐੱਫਟੀਏ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਯੁੱਗ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਆਲਮੀ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਪੀ-ਤੁਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਅਨੰਤ ਸਵਰੂਪ
-(ਲੇਖਕ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ)।
-response@jagran.com