2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਕਓਵਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰ 8 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਤ

ਸਪੋਰਟਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ:
"ਵਾਕਓਵਰ" ਨਿਯਮਆਈਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੀਮ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਚ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਕਓਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਟਾਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਅੰਕ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲੁਕਵੀਂ ਖੇਡ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 16.10.7 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਿਫਾਲਟ ਟੀਮ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ 20 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 0 ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰ 8 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਣ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਜ਼ਾ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਰਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ JioStar) ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ICC ਤੋਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ICC ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ PCB 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਧਾਰਾ
ICC ਸੰਵਿਧਾਨ (ਧਾਰਾ 2.4 D) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ PCB ਜਾਂ BCCI) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਈਸੀਸੀ ਉਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।