BCCI ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ; ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ: CIC ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
Posted By Tejinder Thind
Publish Date: Mon, 18 May 2026 04:15 PM (IST)
Updated Date: Mon, 18 May 2026 04:19 PM (IST)
ਸਪੋਰਟਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ' ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀਆਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(h) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ 'ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
2018 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਮੁੱਦਾ
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 2018 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਯੁਲੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(h) ਅਧੀਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ 'ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ; ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ
ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(h) ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।