ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 3 ਬੈਂਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? RBI ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 03:12 PM (IST)
Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 03:21 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI), ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ (HDFC Bank) ਅਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ (ICICI Bank) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕ (Domestic Systemically Important Banks - D-SIB) ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2024) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬਕੇਟ ਢਾਂਚੇ (bucket structure) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2024 ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਕੇਟ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕ (D-SIB) ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ D-SIB ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਮ ਇਕਵਿਟੀ ਟੀਅਰ-1 (Additional Common Equity Tier-1 - CET1) ਲੋੜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਸੰਭਾਲ ਬਫਰ (Capital Conservation Buffer) ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਬਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ CET1 ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਕੇਟਸ (Buckets) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ:
- ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI): ਬਕੇਟ-4 ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 0.80% CET1 ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ।
- ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ (HDFC Bank): ਬਕੇਟ-2 ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 0.40% CET1 ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ।
- ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ (ICICI Bank): ਬਕੇਟ-1 ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 0.20% CET1 ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ।
ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਹੈ D-SIB ਢਾਂਚਾ ?
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ D-SIB ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2015 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2015 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SBI ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ICICI ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 40-45% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।