ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲਿਮਟ, ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ; ਕੀ ਸੀ 'ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ'?

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਦੋਂ? ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ (Gold Control Act) ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ।

ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1963 'ਚ 'ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਲਜ਼' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ 1968 ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ (Gold Control Act, 1968) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ, ਸਾਲ 1990 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਦੰਡਵਤੇ ਨੇ ਇਸ ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ?

ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ?

ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 1963 ਵਿਚ ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਲਜ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਨਿਯਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ।

ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਸਨ?

ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਹੱਦ ਤਕ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਾਫ਼ਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 'ਚ ਕੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਗੋਲਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਦਾ ਔਰਤ ਸਿਰਫ਼ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਆਰੀ ਨੂੰ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਰਦ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ?

ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, ਭਾਰਤ 'ਚ 22 ਸਾਲ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੋਹ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 1990 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕੀ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਚਰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।