ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ Gen-Z ਨੂੰ ਕੀ ਹਨ ਉਮੀਦਾਂ? ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖ਼ਾਸ ਐਲਾਨ, ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (Economic Survey 2026) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ (Union Budget 2026) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 29 Jan 2026 11:10 AM (IST)
Updated Date: Thu, 29 Jan 2026 11:23 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (Economic Survey 2026) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ (Union Budget 2026) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Gen-Z (ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰ (Consumer) ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investor) ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Incentives) ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
SIP ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ : ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ SIP (Systematic Investment Plan) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਰਾਹਤ : ਵਿੱਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸਾਂ 'ਤੇ GST ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ, ETF ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼
ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ, ETF ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
TDS ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੇਟ ਟੈਕਸ: ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਲ KYC ਨਿਯਮ: ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ (Gig Workers) ਲਈ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।