Vivad Se Vishwas scheme: ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਵਧਾਈ
ਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Posted By Ravneet Kaur
Publish Date: Sat, 24 Apr 2021 04:06 PM (IST)
Updated Date: Sat, 24 Apr 2021 04:15 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
Govt grants respite to taxpayers in difficult COVID times. Extends certain timelines.
Time barring dates extended to 30th June, 2021 for certain cases.
Dt for payment under #VivadSeVishwas Act,2020 without additional amount also extended to 30th June, 2021.
Press release issued pic.twitter.com/mNf2EQxEQz
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 24, 2021
ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੁਨਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ 2020 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੈਨਾਲਟੀ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਇੰਟਰੈਸਟ ਰੇਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ 17 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
Govt extends certain timelines to 30.06.2021 where time limit was earlier extended to 30.04.2021 through various notifications issued under the Taxation and Other Laws (Relaxation) and Amendment of Certain Provisions Act, 2020
Read more➡️ https://t.co/a6sYFzuc6T pic.twitter.com/cucC2YfAKT
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) April 24, 2021