Union Budget 2026 : ਕੀ ਬਜਟ 'ਚ ਘਟੇਗਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ? 1% TDS 'ਚ ਛੋਟ ਸਮੇਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ
Posted By alisha
Publish Date: Wed, 21 Jan 2026 11:30 AM (IST)
Updated Date: Wed, 21 Jan 2026 11:39 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ 'ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੇਟਸ' (VDA) ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੇਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ?
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਸਕੇ।
TDS ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ : ਫਿਲਹਾਲ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 1% TDS ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜਣ।
ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ : ਇਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ 30% ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ (Set-off) : ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ 'ਸੈੱਟ-ਆਫ' ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 'ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ' ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ।
TDS ਦੀ ਸੀਮਾ: ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ TDS ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਹਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਯਮ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।
VDA ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30% ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ (ਪਲੱਸ ਸਰਚਾਰਜ)।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਛੋਟ (Deduction) ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 1% TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।