ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 15% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 1966 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 2026 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਐਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਈ 2026 ਤਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 2026 ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਐਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਥੇਨੌਲ, ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ, ਸਿਰਪ ਜਾਂ ਸ਼ੀਰੇ (Molasses) ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ 600 ਲੀਟਰ ਐਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 1 ਟਨ ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 15% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
1966 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 2026 ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 'Industrial Entrepreneur Memorandum' ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, 02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 05 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ 7 ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਜ਼ਨ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਕੋਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।