8th Pay Commission ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ; ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ DA ਏਰੀਅਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'NO'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਤਰਕ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:

ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ DA? ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਏ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020, 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ (Practical) ਨਹੀਂ ਹੈ।

6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿੱਟਾ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਏਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।