Rent Agreement Rules 2025 : ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਵੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਹ 7 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ

Rent Agreement Rules 2025 : ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਯਮ 2025 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ (Rent Agreement) ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (Security Deposit) ਦੀ ਹੱਦ (Limit) ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ, ਮੁਰੰਮਤ, ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹਨ?

1. ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੇਦਖਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (Penalty) ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ (Security Deposit) ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਕਸਰ ਭਾਰੀ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ।

3. 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਰਾਇਆ

ਕਿਰਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

4. ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ

ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਯਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ (Rent Tribunal) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੇਦਖਲੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

5. ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕੇਗਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

6. ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖਲੀ, ਧਮਕੀ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੰਡਯੋਗ ਹੈ।

7. ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਪ੍ਰਮਾਣ) ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚੋਂ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।