'ਰੁਪਏ' ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੂਡ 'ਚ RBI, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ; ਬਣਾਇਆ '3 ਇਨ 1' ਯੋਜਨਾ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 97 ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਗੁਪਤ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ?

ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਵਰੇਨ ਡਾਲਰ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, RBI ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਭਗ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

RBI ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਉਪਾਅ 2013 ਦੇ ਟੇਪਰ ਟੈਂਟਰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 20 ਮਈ ਨੂੰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਵੈਪ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।