LPG ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ, ਕੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ 'Capex'; ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ?

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੰਗ ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ (Hormuz Strait) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਖਰਚਾ ਸਕੱਤਰ' (Expenditure Secretary) ਵੀ. ਵੁਲਨਾਮ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ (Capex) ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ ਗਏ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ।

ਖਰਚਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਵੀ. ਵੁਲਨਾਮ ਨੇ ਆਈਸੀਪੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਕੀ ਹੈ ਫਿਸਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Fiscal Management)?

ਦਰਅਸਲ, ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ।" ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇk ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ (Capex) ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।