ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 286588.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ (ਸਰਪਲੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਹੈ•।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2024-25 ਵਿਚ 268590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2023-24 ਵਿਚ 210874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 2022-23 ਵਿਚ 87416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਪਲੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਲਮੀ-ਘਰੇਲੂ-ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ 20.61 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਕੇ 91.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੋਖਮ ਬਫਰ (ਸੀਆਰਬੀ) ਲਈ 1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ। ਸੀਆਰਬੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਫ਼ੀਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕ ਫੰਡ ਹੰਗਾਮੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਟੀਚਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2026-27 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ 3.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਲ ਟੀਚੇ ਦਾ 80-85 ਫ਼ੀਸਦ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਕਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।