ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਿਊਲਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂਆਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 13 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਗੋਲਡ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ 15%
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (BCD) 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਸ (AIDC) ਨੂੰ 1% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UAE ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲਡ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਿਊਲਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਊਲਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ 24% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 71.98 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੋਲਡ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਚਤ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਈਂਧਨ (ਫਿਊਲ) ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਰਹੇ।