ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ, ਸਖ਼ਤ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFC ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਤੋਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, RBI ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਏਜੰਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ
ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਕਾਉਣਾ - ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ; ਗੁਮਨਾਮ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ - ਨੂੰ "ਕਠੋਰ ਢੰਗ" (ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ/ਕਠੋਰ ਅਭਿਆਸ) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ IIBF (ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਸੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ, ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ
ਅਕਸਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ - ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸਲਾਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਏਜੰਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਿਯਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਢੁਕਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਫਰੇਮਵਰਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਵਿਕੇਰੀਅਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।