ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮ

Kisan Credit Card: ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMI) ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮ।

ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC)?

ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਨ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਨ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੋਨ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ:

ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ (Reminder) ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਖਾਤਾ NPA ਹੋਣਾ: ਜੇਕਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ NPA (Non-Performing Assets) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ: ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ SARFAESI ਐਕਟ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।