Home Loan EMI: ਹੋਮ ਲੋਨ ਈਐੱਮਆਈ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਤਕ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ EMI ਭਰਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Publish Date: Mon, 17 Aug 2020 05:15 PM (IST)
Updated Date: Mon, 17 Aug 2020 05:22 PM (IST)
ਨਈਂ ਦੁਨੀਆ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਤਕ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ EMI ਭਰਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੋਮ ਲੋਨ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਐੱਮਆਈ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੇਵੀ ਕਾਮਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
SBI ਸਣੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਹੋਮ ਲੋਨ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਲਟਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਸੀਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧੇ ਚਾਹੇ ਰੀਪੈਮੇਂਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਐੱਮਆਈ ਭਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਐੱਮਆਈ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੋਈ ਈਐੱਮਆਈ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ
ਹੋਮ ਲੋਨ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਠ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਨਾਲ ਲੋਨ ਚਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਮ ਲੋਨ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਵੀ ਕਾਮਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।