ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਚ 100% ਤੇ LIC 'ਚ 20% FDI, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ; ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਫਰਕ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਧਨ) (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sat, 02 May 2026 04:52 PM (IST)
Updated Date: Sat, 02 May 2026 05:02 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2026' ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਧਨ) (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ LIC ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੇਡ-ਅੱਪ ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 100% ਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 100% ਨਿਵੇਸ਼ 'ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ' ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC): ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ LIC ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ 20% ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਵਿਚੋਲੇ: ਬੀਮਾ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ, ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ, ਬੀਮਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਟਾਂ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਾਂ (TPA) ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ 100% FDI ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
IRDAI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 100% ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (IRDAI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ।
ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ: ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (MD) ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। FDI ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਐਕਟ, 1938 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀਮਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (Intermediaries) 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, CEO ਜਾਂ MD ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਨਰ (Skills) ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ (ਗੈਰ-ਬੀਮਾ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।