ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1972 'ਚ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ 'ਮੁਅੱਤਲ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।