ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ! 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਆਮਦਨ, SBI ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਇਹ $3000 ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ $4000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Upper Middle Income) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By alisha
Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 03:06 PM (IST)
Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 03:11 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ (SBI) ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2028 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 'ਅੱਪਰ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ' (Upper Middle Income) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ (GNI) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ $1 ਟਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਸਾਲ ਲੱਗੇ।
ਅਗਲੇ $2 ਟਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਾਲਾਂ (2014 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।
$3 ਟਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ (2021) ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ $4 ਟਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਲਗਪਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $5 ਟਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਉਛਾਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ (ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ) $1000 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ $2000 ਹੋ ਗਈ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਇਹ $3000 ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ $4000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Upper Middle Income) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ 'ਅੱਪਰ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ (Purchasing Power) ਵਧੇਗੀ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ: ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 92ਵੇਂ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 95ਵੇਂ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਅੱਪਰ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ' ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 11.5% ਦੀ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।